दस वर्षअघि २०७२ सालमा गएको भूकम्पमा १० लाखभन्दा बढी घरमा क्षति पुग्यो । यो १० वर्षमा सरकारले पुनर्निर्माणमा गरेको ढिलासुस्तीका कारण गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा एकल महिलाको बलियो घरमा ढुक्कले बस्ने सपना साकार हुन सकेको छैन । अझै पनि ९२ हजार लाभग्राही तेस्रो किस्ताको पर्खाइमा छन् । 

... ...

मकवानपुर राक्सिराङ–८ माइसिराङकी सीतामाया चेपाङ १२ वैशाख, २०७२ देखि बलियो घरमा बस्ने प्रतीक्षामा छिन् । उनको घर भूकम्पले भत्किएको थियो । 

घरको पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाट दोस्रो किस्ता रकम लिए पनि तेस्रो किस्ता नआउँदा उनको अनुदानको घर तयार हुन सकेको छैन । 

गाउँलेले बनाइदिएको अस्थायी घरमा बसिरहेकी उनी भन्छिन्, “डर लागे पनि आफ्नै घरमै बस्ने हो, अन्त कहाँ जानु र ? जाने ठाउँ छैन ।”

आम्दानी राम्रो नभएकाले बलियो घर बनाउन नसकेको उनले सुनाइन् । “घर बनाउन पैसा पुगेको छैन, अनुदानको १ लाख आएको छैन, आउँछ त भन्छ, अब आउँछ कि आउँदैन, थाहा छैन,” सीतामायाले भनिन् ।

पालिकामा धेरै पटक गुनासो गरे पनि सुनुवाइ नभएको सीतामायाका छोरा सागर बताउँछन् । “सिकर्मी र डकर्मीको सबै पैसा दिन सकेको छैन, जस्तापाता मनहरीको हार्डवेयरबाट उधारोमा ल्याएको हो, त्यो तिर्न बाँकी नै छ,” उनले भने, “पहिला इन्जिनियरहरू आउँथे, फाइल बनाएर लैजान्थे, फाइल नपुर्‍याएको हो कि ! के हो ? काम गर्न छोडिसकेका छन्, कार्यालयको अत्तोपत्तो छैन ।” 

एकीकृत समाजवादी पार्टीका राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका सागरका अनुसार गाउँपालिकामा अन्तिम किस्ता लिन बाँकी अरू पनि छन् । “तेस्रो किस्ता नपाएकोबारे बारम्बार पालिकामा गुनासो गरेका छौँ, अध्यक्ष र अधिकृतले कार्यालय छैन, प्राविधिक छैन, कहाँ पैसा माग्ने भनेर जवाफ दिन्छन्,” उनले भने ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुस ९, २०७८ मा खारेज भयो । प्राधिकरण खारेज भएसँगै पुनर्निर्माणको बाँकी कामले गति नलिँदा सीतामायाजस्ता सीमान्तकृत गरिब लाभग्राहीले बाँकी किस्ता नपाएर घर बनाउन सकेका छैनन् ।

भूकम्पमा १० लाख ५२ हजार ९ सय ३० घरमा क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । जसमध्ये प्राधिकरणले ९ लाख १४ हजार ९५० घर पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण गरेको थियो । कार्यअवधि पूरा भएर प्राधिकरण खारेज हुने बेलामा १ लाख ३८ हजार ७ सय ८० निजी घर पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण गर्न बाँकी रहेको उसकै तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

प्राधिकरणले बाँकी काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । अहिले निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना इकाइबाट भइरहेको छ । केन्द्रीय आयोजना इकाइका इन्जिनियर किशोरविक्रम शाहीका अनुसार पूर्ण क्षति भएका ९२ हजार घर पुनर्निर्माण गर्न र २ हजार १ सय ३५ प्रबलीकरण गर्न बाँकी छ ।

राक्सिराङ–६ का बाबुराज प्रजा (४१) को परिवारका ६ सदस्य बस्दै आएको घर भूकम्पमा भत्कियो । लाभग्राहीमा नाम परेन । दुई पटक गुनासो गरेपछि बल्ल लाभग्राहीमा नाम पर्‍यो । पहिलो किस्तामा आएको ५० हजार रुपैयाँले घरको जग राखे । दोस्रो किस्ताको १ लाख ५० हजारले गारो लगाए ।

थप पैसाको जोहो हुन नसकेपछि उनले छानो छाउन सकेका छैनन् । उनी प्लास्टिकको छानो हालेर बसेका छन् । “तेस्रो किस्ताको १ लाख आएको छैन,” उनले भने, “अरूको घर बनेको छ, आफ्नो घर छाउन नसक्दा मन खिन्न हुन्छ ।” 

फागुन, २०८१ मा हामी बाबुराजको घर पुग्दा उनकी श्रीमती सुविमायालाई सञ्चो थिएन । “बस्ने ठाउँ गतिलो छैन, बिरामी परिरहन्छु, केही गर्न सकेको छैन,” उनी निराश भइन् । 

छानोबिनाको घरमा यो परिवारले पाँचौ वर्षा कटाइरहेको छ । “वर्षाको पानी प्लास्टिकले छेक्दैन, भित्र चुहिन्छ, हुरीबतास आउँछ, असिना पर्दा झनै गाह्रो हुन्छ,” बाबुराजले भने । उनले प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँ हालेर प्लास्टिकको छानो ४ फटक फेरिसकेका छन् । एक पटकमा ३ किलो प्लास्टिक लाग्छ । 

बाबुराजका भाइ–बुहारी भूकम्पपछि छुट्टिए । उनीहरूले घर त बनाए, तर दक्ष प्राविधिकको निरीक्षणमा हैन, तसर्थ भूकम्पप्रतिरोधी छैन । श्रमदान, पैंचो, पर्म गरेर बनाएको घरमा ५ जना बस्छन् । पैसाको अभावमा झ्याल–ढोका हाल्न नसकेको बुहारी एलिसा चेपाङ बताउँछिन् ।

राक्सिराङ–७ का वडाध्यक्ष रामबहादुर प्रजाका अनुसार ३३ जना भूकम्पपीडितको घर बन्न सकेको छैन । यसो हुनुमा राज्यभन्दा लाभग्राही दोषी रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, “झुपडीमा नै रमाउने प्रवृत्ति छ, दसैंअघि किस्ता लिएका कतिपयले पैसा मासे, समयमा काम सम्पन्न गर्नु भनेर पटक–पटक आग्रह गर्दा टेरेनन्,” उनले भने, “पूर्ण क्षतिमा परेका ३ जना लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता नै गरेनन् ।’ 

राक्सिराङ– ९ का वडाध्यक्ष रामकुमार थिङ अनुदान नपाएको गुनासो लिएर वडामा लाभग्राही आउने गरेको बताउँछन् । उनले भने, “३० प्रतिशत जति लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता पाएका छैनन्, ऋण गरेर घर बनाएको किस्ता कहाँ पाउँछ ? पहल गरिदिनुपर्‍यो भन्छन्, तर कहाँ बुझ्ने ? के गर्ने ? अन्योल छ ।” 

भूकम्पपछि प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहमा प्राविधिक खटाएको थियो । पुनर्निर्माणको कामको समन्वय सबै ती प्राविधिकले गर्थे । 

कतिपय वास्तविक भूकम्पपीडित अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएको वडाध्यक्ष रामकुमार बताउँछन् । “चेपाङ समुदायका भूकम्पपीडितको नाम लाभग्राहीमा छुटेको छ,” उनी भन्छन्, “घर पहाडको डाँडामा वारिपारि हुन्छ, प्राविधिक जान गाह्रो भएर छुटेको हो कि !”

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) हेटौंडाका तत्कालीन शाखा अधिकृत भीमबहादुर परियार सुरुमा ऐलानी जग्गामा घर भएका लाभग्राहीसँगसमेत अनुदान सम्झौता गरिएको तर पछि कार्यविधिमा नम्बरी जग्गा भएकालाई मात्रै अनुदान दिने भनेर आएपछि दोस्रो किस्ता वितरणमा समस्या भएको स्मरण गर्छन् । 

“बकैया, मनहरी, फापरबारीतिर सार्वजनिक, ऐलानी जग्गामा मानिसहरू वर्षौंदेखि बसेका थिए, फिल्डबुकमा नाम हुन्थ्यो, तर लालपुर्जा थिएन, कतिले घर सारको लिखत गराएका थिए,” भीमबहादुरले भने, “पछि अनुदान वितरणका लागि बनाइएको कार्यविधिमा जग्गाको स्वामित्व हुनुपर्ने भनेर आयो, पहिलो किस्ता लिए पनि उनीहरूले दोस्रो किस्ता पाउन सकेनन् ।”

एउटा मापदण्डमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने, प्राविधिक ज्ञानको अभाव र निरीक्षणमा ढिलाइ हुँदा अर्कै खालको बनिदिँदा लाभग्राहीलाई किस्ता भुक्तानी गर्न समस्या भएको उनको अनुभव छ । “बसोबासका लागि अन्यत्र सुरक्षित आवास भएका व्यक्तिलेसमेत अनुदानका लागि दाबी गरेको पाएका थियौँ,” तत्कालीन शाखा अधिकृत भीमबहादुरले भने, “कतिपयले आफैँ आएर अनुदान फिर्ता गरे, कतिलाई फिर्ता गर्नसमेत लगायौँ ।”

मेलम्चीको बाढीले थपेको सास्ती

निजी आवास पुनर्निर्माणको अवस्था बुझ्न हामी फागुन ११, २०८१ मा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–१० स्थित नमुना माझी बस्ती पुगेका थियौँ । आरुबोटे माझी गाउँ भनेर चिनिने त्यो गाउँमा थाई नेपाली संघले अस्थायी आवास बनाएको थियो । फलामको पिलर, जस्ताको छानो र प्लाईको गारो भएका घरहरू चैत, २०७३ मा स्थानीय बासिन्दालाई हस्तान्तरण भयो । त्यसपछि ‘नमुना बस्ती माझी गाउँ’ भन्न थालियो । गाउँको नाम फेरियो, तर उनीहरूको अवस्था फेरिएन । 

संस्थाले बनाएको अस्थायी घर प्लाईको हो । त्यसमा धमिरा लागेको र पानीले भिजेर गलेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । आपत्विपद्को समयमा टाउको ओताउने ठाउँ पाएकोमा उनीहरू खुसी नै छन् । अस्थायी आवास पाएका ४६ घरमध्ये ४ जनाले नयाँ घर बनाउन सकेका छैनन् । 

घर बनाउन नसकेका रामकृष्ण माझीको छोरालाई एउटा आँखाबाट रगत बग्ने समस्या देखियो । घर बनाउँदै गर्दा शल्यक्रिया गर्नुपर्‍यो । 

ध्रुव माझीकी श्रीमती बिरामी भइन् । घर बनाउनभन्दा श्रीमतीको उपचारमा प्राथमिकता दिनै पर्‍यो । कान्छी माझी एकल महिला, गीता माझी बिरामी परिरहन्छिन् । 

भूकम्प आउनुअघि नै श्रीमान् गुमाएकी कान्छी माझीले पैसाको अभावमा अनुदानको घरलाई पूर्णता दिन नसकेको बताइन् । “दुई लाख आयो, एक लाख आउन बाँकी छ, नबनाएकाले होला दिएको छैन,” उनले थपिन्, “दिन्छ दिन्छ भन्दै थिए, घर बनेकै छैन, पास भएकै छैन, जिल्ला पुगेकै छैन ।” 

अस्थायी आवासको ढोकामा अडेस लागेकी उनले त्यो ढोका देखाउँदै धमिराले भसक्कै पारेको सुनाइन् । “सक्नेले संस्थाले बनाइदिएको अस्थायी घर भत्काएर पक्की बनाएका छन्, हामीले बनाउन सकेको छैन,” उनले भनिन्, “भूकम्प आउँदा पीर लाग्छ, बलियो घर छैन ।” 

सरकारले दिएको अनुदानले घर बनाउन नपुगेको उनको अनुभव छ । “पैसा हुँदा सिमेन्ट र रड पाइएन, एक बोरा सिमेन्टको १२ सय पर्‍यो, तीन लाखले घर बनाउन नपुग्ने रहेछ, कस्तो महँगी छ,” उनले भनिन्, “हुनेलाई तीन लाख, नहुनेलाई पनि तीन लाख नै दिए, थप पैसा दिन्थे भने बलियो घर बनाउन सकिन्थ्यो होला ।”

श्रीमान् नभएका कारण कसैले ऋण नपत्याएको कान्छी बताउँछिन् । “बुढो हुन्थे भने अनेक गरेर पनि बनाउँथे होला, ऋण खोज्न गयो भने तिर्न सक्दैन आइमाई मान्छेले भन्छन्, कसैले पैसा दिँदैनन्, खेत भए खेतका गरा लिन्छु र पैसा दिन्छु भन्थे होलान,” श्रीमान् र सम्पति नहुनुको पीडा उनले सुनाइन् । उनीहरूको खेत असार १, २०७८ मा मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले बगरमा परिणत गरिदियो । बाढीले झन् गरिब बनाएको कान्छीको अनुभव छ । 

“मेलम्ची खोला किनारमा नम्बरी जमिन थियो, गरिखाने खेत बाढीले बगर बनायो, २२ मुरी धान फल्थ्यो, धान बेचेर दसैं–तिहार मान्ने, कतै जान पर्दा धान बेचेरै खर्च जुटाइन्थ्यो,” कान्छी सम्झिन्छिन् । माझी टोलका प्रायः सबैको खेत खोलाले लगेको छ । 

धनबहादुर माझी (७३) भूकम्पपछि माझी गाउँलाई बाढीले सताएको बताउँछन् । भन्छन्, “माझीको धन— खोला, खोलाको धन— माछा, अहिले पाउँदैन, ९० रोपनी खेत सेतो बगर भयो, बालुवामा उब्जनी हुँदैन ।”

गीता माझीको अनुदानको घर छाउन बाँकी छ । “मुखबाट रगत आएपछि आईसीयूमा राखेर उपचार गरेको, पेटको आन्द्रा चुँडियो भनेर डाक्टरले भन्थे,” उनले भनिन्, “अनुदानको पैसा विरामी हुँदा लागेको ऋण तिर्न खर्च भयो, घर बनाउन सकेको छैन ।”

गीताको श्रीमान् बइनबहादुर बगरमा बालुवा चाल्छन्, छोरा क्रसरमा काम गर्छन् । त्यो आम्दानीले ६ जनाको परिवारको घरखर्च टार्नै मुस्किल रहेको उनले बताइन् । 

विष्णुकुमारी माझीले नयाँ घर त बनाइन् । तर पिलर नहालेको नयाँ घरमा उनी ढुक्कले बस्न सकेकी छैनन् । “ऊबेलामा पिलर हाल्न सकिएन, धुकचुक धुकधुच नै लाग्छ,” उनले भनिन्, “सरकारले अनुदान नदिएको भए बस्ने ठाउँ हुँदैनथ्यो, तर अझै सहयोग गरेको भए सुरक्षित घरमा बस्न पाइन्थ्यो ।”

उनले अनुदानको पैसा, आफूसँग भएको बचत र थप १ लाख ऋणसमेतले घर बनाएकी थिइन् । पहिरो लाग्ने ठाउँ भएकाले घर जोगाउन थप डेढ लाख रुपैयाँ खर्चेर पर्खाल लगाएको उनले बताइन् ।

सरकारी अनुदानमा थपथाप गरेर घर बनाएका सुकु माझी अनुदानमा आएको तीन लाख रुपैयाँले सामान किन्न नै नपुगेको बताउँछन् । “कमाएको ८/९ लाख रुपैयाँ लगाएर पक्की घर बनायौँ, ८ जनाको परिवार त्यसैमा बसेका छौँ ।”

मेलम्ची नगरपालिका– ११ का कृष्णभक्त श्रेष्ठको घर अधुरो हुनुमा भने फरक कथा छ । श्रीमती कविता श्रेष्ठका अनुसार अनुदानको तीनवटै किस्ता आए पनि घर तयार हुन सकेको छैन । “श्रीमान्ले अनुदानको पैसा मासेछन्, ४ लाख रुपैयाँ ऋण खोजेर पठाएको थिएँ, घर छाउन छोडेर कान्छी लिएर हिँडे,” उनले भनिन्, “काठमाडौंमा गलैँचा बुन्छु, कमाएको पैसाले खाने, कोठाभाडा तिर्ने, बच्चा पढाउने कि ! घर छाउने भयो ।”

२ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको बताउने उनी राज्यले पैसा सही ठाउँमा खर्च भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन नगर्दा पनि घर बन्न नसकेको गुनासो गर्छिन् । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको कार्यमूलक लेखा परीक्षण, २०७७मा विपन्न नागरिकले अनुदान रकमबाट आवास बनाउन नसकेको र सम्पन्न परिवारलाई अनुदान रकमको आवश्यकता नरहेको ठहर गरिएको छ ।

९२ हजार घर बन्न बाँकी 

पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना नीति, २०७२ मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अवासीय भवनहरू यथाशक्य छिटो पुनर्निर्माण गरी आवासविहीनलाई पुनर्बास गराउने भनिएको थियो । 

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ जारी भएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो । प्राधिकरणले तयार गरेको क्षेत्रगत योजना र वित्तीय प्रक्षेपणमा दुई वर्षभित्रमा निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि दुई वर्षभित्रमा निजी आवास निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ल्याएको थियो, जसमा २ लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान दिने उल्लेख थियो । 

पछि भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, (पहिलो संशोधन) २०७३ कार्यान्वयमा ल्याइयो । उक्त कार्यविधिमा अनुदान ३ लाख रुपैयाँ हुने भनिएको छ । कार्यविधिको अनुसूची १ मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण एवं प्रबलीकरण अनुदानका लागि लाभग्राही छनोट मापदण्डको व्यवस्था छ । 

कार्यविधिको दफा ५ (ग) मा पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ, दोस्रो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र तेस्रो किस्ताबापत १ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । 

साथै पहिलो किस्ता अनुदान प्राप्त गर्न लाभग्राहीमा नाम समावेश भएको र सम्झौता गरी तोकिएको बैंकमा खाता खोलेर खाता नम्बर उपलव्ध गराएपछि, दोस्रो किस्ता घरको जग राखेर प्राविधिकबाट प्रमाणीकरण भएपछि र तेस्रो किस्ता छाना छाउनु अघिसम्मको निर्माण सकेर प्राविधिकबाट प्रमाणीकरण भएपछि उपलव्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यविधिको दफा ३ मा लाभग्राही पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था छ, ३ (१) ख मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्तबाहेक सोही स्थान वा अन्यत्र आवास भवन नभएको व्यक्ति वा परिवार पनि लाभग्राही हुन सक्ने उल्लेख छ । 

पुस १०, २०७२ मा गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यअवधि सरकारले मंसिर १५, २०७७ सम्म तोकेको थियो । पछि एक वर्ष थप गरी पुस १०, २०७८ सम्म पुर्‍याएको थियो । निजी आवास मात्र नभई अन्य पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न नगरी प्राधिकरण विघटन भइसकेको छ । पुनर्निर्माणका लागि निजी आवासतर्फ ८ लाख ३५ हजार १ सय ८५ लाभग्राही पहिचान गरिएको थियो । 

महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार सरकारले ८ लाख ३४ हजार २४ लाभग्राहीलाई पहिलो, ७ लाख ६८ हजार ७ सय ५९ लाई दोस्रो र ७ लाख ३६ हजार ७ सय ४५ लाई मात्रै तेस्रो किस्ता भुक्तानी दिएको उल्लेख छ । 

पहिलो किस्ताबापत् ३ अर्ब २६ करोड ३२ लाख ५० हजार भुक्तानी लिने ६५ हजार २ सय ६५ लाभग्राहीले दोस्रो र अन्तिम किस्ता भुक्तानी नलिएको र ३२ हजार १४ लाभग्राहीले पहिलो र दोस्रो किस्ता लिए पनि अन्तिम किस्ता लिएका छैनन् ।

महालेखाले पहिलो र दोस्रो किस्ता लिई कार्य सम्पन्न नगर्ने लाभग्राहीको सन्दर्भमा अनुगमन गरी अनुदान रकमको सदुपयोग भएको सुनिश्चितता गर्न सुझाव दिएको छ । 

अनुदान भुक्तानी भएर आवास निर्माण नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको कार्यमूलक लेखा परीक्षण २०७७ मा औंल्याइएको छ । कार्यमूलक लेखा परीक्षणमा परेका ९ वटा स्थानीय तहमा घर निर्माण सुरुसम्म नगरेका ८२ लाभग्राहीलाई तीनवटै किस्ताको रकम, १६ लाभग्राहीलाई दुई किस्ताको रकम र डीपीसीसम्म मात्र निर्माण भएका ४१ लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ताको रकमसमेत कुल ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान कार्यविधिविपरीत भुक्तानी भएको देखिएको छ ।

भूकम्प प्रभावित अनुदान कार्यक्रम लागू भएका सबै स्थानमा यस्तो अवस्था हुन सक्ने सम्भावना देखिए पनि समय, जनशक्ति र सूचनामा पहुँचको अभावले लेखापरीक्षणमा समेट्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

“विश्व बैंकको तेस्रो पक्षीय अनुगमनले पनि यस्ता मुद्दाहरू उदाहरणस्वरूप उल्लेख गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि प्राधिकरणले यसप्रति गाम्भीर्यता देखाई बृहत् अनुगमन गरेको पाइएन,” महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । 

प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) तथा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान ब्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) तथा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरूमा अनुगमन तथा मूल्यांकनविद्हरू कार्यरत रहे पनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नगरेकाले अनियमित कार्यहरूले प्रश्रय पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

निजी आवास पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको केन्द्रीय आयोजना इकाइका इन्जिनियर किशोरविक्रम शाहीका अनुसार २०८१ पुस मसान्तसम्म ८ लाख ३४ हजार ८ सय २१ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । ८ लाख ३४ हजार २ सय ६७ लाभग्राहीले प्रथम, ७ लाख ७० हजार ७ सय ७५ ले दोस्रो किस्ता लिएका छन् । 

७ लाख ४३ हजार २ सय ४९ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । इकाइको तथ्यांकमा तेस्रो किस्ता लिएका सबैको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको भनेर तथ्यांक राखिएको छ ।

३ लाख घरमा आंशिक क्षति, साढे ३१ हजारले मात्र लिए प्रबलीकरण अनुदान

चितवनको भण्डाराबाट २५ किलोमिटर दूरीमा छ– दाराङ । राक्सिराङ–७ मा पर्ने विकट यो पहाडी चेपाङ गाउँका बासिन्दा गरिबी र अभावमा छन् । दाराङका २८ घरधुरीमध्ये भूकम्पबाट आंशिक क्षतिमा परेका १८ घरधुरीले प्रबलीकरण अनुदान नपाएको प्रेममाया चेपाङ बताउँछिन् । 

पूर्ण क्षतिमा परेका ६ घरले पूरै अनुदान लिएर निर्माण सम्पन्न गर्दा ४ वटा अझै अपुरो छ । “भूकम्पले गारो भत्केपछि दाउराले बारेर बसेकाले समेत अनुदान पाएका छैनन्,” उनले भनिन् ।

प्राधिकरणले भूकम्पबाट अर्धक्षतिग्रस्त घरको प्रबलीकरणका लागि १ लाख दिने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार मकवानपुरको राक्सिराङ–७ दाराङका मंगलसिंह चेपाङ (४०) ले १ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने हो । तर उनले पाएनन् । पैसाको अभावमा जीर्ण घर मर्मत गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । 

“भूकम्प आउँदा घर चर्कियो, पूर्व धुरीको भाग भत्कियो, उत्तरतर्फको पाली झर्‍यो,” उनी भन्छन्, “फोटो त खिचेर लगेका थिए, पैसा पाइनँ ।” कुनै संघसंस्था वा सरकारले सहयोग गरिदिए बलियो घरमा बस्ने धोको उनको छ । 

निजी आवास अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७४ को दफा ५(१) अनुसूची—१ को विश्लेषणबाट प्रबलीकरण वर्गमा पर्ने लाभग्राही पहिचान गरिन्छ । उनीहरूले प्रबलीकरणका लागि ५०/५० हजारको दरले दुई किस्तामा १ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था छ । 

गोरखा भूकम्प २०७२ मा २ लाख ९८ हजार ९९८ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । ती घर प्रबलीकरणका लागि सरकारले १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो । तर कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७७ मा प्रबलीकरण गर्ने गरी ७८ हजार ३१ लाभग्राही मात्र कायम भएको उल्लेख छ । तीमध्ये ३३ हजार ९ सय ५ लाभग्राहीसँग मात्रै प्रबलीकरण अनुदान सम्झौता भयो । जसमध्ये ३१ हजार ७ सय ७० जनाले अनुदान सम्झौता गरेर दुवै किस्ता लिएको इकाइले जनाएको छ ।

एक लाखले घर प्रबलीकरण गर्न नपुग्ने र प्रबलीकरण गरेको घर बलियो हुँदैन कि भन्ने आशंकाले गर्दा लाभग्राहीले प्रबलीकरण अनुदानमा रुचि नदेखाएका हुन् ।

कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७७ अनुसार प्रबलीकरणको लाभग्राहीमा परेका ५० प्रतिशतभन्दा बढीले पुनर्निर्माणमा परिवर्तन हुन चाहेको, कतिपयले घर भत्काउनुपरेको र अत्यन्तै न्यून संख्यामा प्रबलीकरण सम्पन्न भएको उल्लेख छ । प्रबलीकरण गर्नु नपर्ने, प्रबलीकरण गर्नै नसकिने तथा भत्काउनुपर्ने अवस्थाका भवनहरूलाई प्रबलीकरण लाभग्राही कायम गरिएकाले समस्या भएको महालेखाको ठहर छ । त्यतिबेलै पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले प्रबलीकरण नगर्दा २ अर्ब २२ करोड २८ लाख अनुदान रकमको उद्देश्यअनुरूप उपयोग हुन सकेको थिएन । 

तत्कालीन चुरियामाई गाविस–५ बस्ने मञ्जु तामाङले प्रबलीकरणको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ लिएको तर दोस्रो किस्ता नपाएको बताइन् । “भूकम्पले घरको गारो चर्केको थियो, ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाएको हो, अलिअलि मर्मत गरेर बसेका थियौँ,” उनले भनिन्, “४ वर्षसम्म दोस्रो किस्ता नपाएपछि भत्काए नयाँ घर बनाएका हौँ ।” गाउँमा पहिलो किस्ता लिने धेरैले दोस्रो किस्ता नलिएको उनी बताउँछिन् । 

कैलाश गाउँपालिका–७ भार्ताकी कुमारीमाया तामाङले ५० हजार रुपैयाँ मात्रै प्रबलीकरण अनुदान पाएको बताइन् । “घर भत्केर बस्न मिल्ने थिएन, ५० हजार मात्रै अनुदान पायो, त्यति मात्रै पाउँछ भन्यो,” उनले भनिन्, “त्यसलाई भत्काएर ब्लकको गारो लगाएर अर्को घर बनाएँ ।”

अस्वाभाविक बढेका लाभग्राही 

भूकम्पलगत्तै २०७२ सालमा प्रभावित जिल्लाहरूमा भएको सर्वेक्षणबाट ५ लाख ३१ हजार ९ सय ६४ लाभग्राही कायम भयो ।

सर्वेक्षण गरी यकिन गर्दा ७ लाख २६ हजार ७ सय ५ घरधुरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखियो, पछि ४१ हजार घरधुरी थप गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइयो । 

विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन–२०७२ मा भूकम्पबाट कुल ७ लाख ५५ हजार ५ सय ४९ निजी घरहरूमा क्षति तथा नोक्सानी हुन पुगेको उल्लेख छ । तीमध्ये ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ घरहरू पूर्ण र २ लाख ५६ हजार ६ सय ९७ घरहरू आंशिक रूपमा क्षति पुगेको भनियो । यो भूकम्प गएको १ महिनापछिकोे प्रारम्भिक आँकडा थियो ।

भूकम्पबाट इँटा, ढुंगा र माटोले बनेका, कमजोर जग भएका, पुराना, प्राविधिक रूपमा कमजोर घरहरूमा बढी क्षति तथा नोक्सानी हुन पुगेको थियो । विपद् व्यवस्थापन महाशाखाले २०७३ सालमा प्रकाशित गरेको ‘गोरखा भूकम्प २०७२ अनुभव र सिकाइ’ पुस्तकमा भूकम्पबाट कुल १० लाख ७२ हजार ९३ निजी घरहरूमा क्षति पुगेको उल्लेख छ । तीमध्ये ७ लाख ७३ हजार ९५ घरहरू पूर्ण रूपमा र २ लाख ९८ हजार ९ सय ९८ घरहरू आंशिक रूपमा क्षति पुगेका हुन् । यो वैशाख ११, २०७३ सम्मको तथ्यांक हो । 

२०७३ र २०७४ मा भएको दुई चरणको पुनः सर्वेक्षण तथा चैत १४, २०७६ सम्मको गुनासो सुनुवाइसमेतबाट ३ लाख ७७ हजार ७ सय १९ जना थप गरेर ९ लाख ९ हजार ५ सय ६६ लाभग्राही कायम गरियो । 

खारेज भइसकेको प्राधिकरणको अन्तिम तथ्या‌ंकमा भने भूकम्पमा १० लाख ५२ हजार ९ सय ३० घरमा क्षति पुगेको र ९ लाख १४ हजार ९५० घर पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण गरिएको उल्लेख छ । 

भूकम्पपछि राहतको अपेक्षामा एकाघरका जहानबीच भागबन्डा गरेको देखाउने, विदेशमा बसिरहेका स्वदेशमा घर नभएकाहरूले समेत घर निर्माण अनुदानका लागि आवेदन गर्नेजस्ता प्रवृत्ति पनि देखियो । 

कार्यमूलक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सुरु चरणको सर्वेक्षणको ७१ प्रतिशतले लाभग्राहीमा भएको वृद्धि अस्वाभाविक देखिएको जनाइएको छ । लेखा परीक्षणका लागि गरिएको स्थलगत सर्वेक्षणमा ‘बिहे नभएका छोरा तथा बिहे गरी गएका छोरी, एउटै परिवारका श्रीमान् श्रीमती दुवै जना र सँगोलमा बसेका बुबाआमासमेत लाभग्राही कायम भएको अवस्था देखिएको’ उल्लेख छ ।

भूकम्पले प्रभावित ३१ जिल्लाका सबै घर भत्किएका थिएनन् । तर महालेखाको अध्ययनमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट प्रकाशित घरधुरी संख्यासँग लाभग्राही संख्या तुलना गर्दा २०७८ सालमा हुन सक्ने सम्भावित घरधुरी संख्याभन्दा भूकम्पमा क्षतिग्रस्त घरहरू धेरै देखिएको थियो । 

“उदाहरणका लागि दोलखामा १० वर्षमा १७.८९ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएकोमा २०६८ देखि २०७२ सम्मको ४ वर्षमा ८६ प्रतिशतले घरधुरी वृद्धि भएको देखिन्छ भने सुरु सर्वेक्षणको क्षतिग्रस्त घरधुरी संख्याको ४१ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको अवस्था छ,” महालेखाको कार्यमूलक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्राधिकरणकै तथ्यांक अनुसार पनि सिन्धुपाल्चोकमा भत्किएका घर ८८ हजार ७ सय ४१ भन्दा लाभग्राही बढी ९१ हजार ५९ देखिएका छन् । 

प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, दोलखा र गोरखाका एक/एक स्थानीय तहको अनुदान भुक्तानी प्रणालीको विश्लेषण गरिएको थियो । जसअनुसार अनुदान भुक्तानी प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने गरेको पाइएको थियो । 

समष्टिगत औसतमा लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको अधिकतम ८ सय २७ दिन, न्यूनतम १२ दिन र औसतमा ५७ दिनपछि सम्बन्धित लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढेको देखियो । यसरी एउटा लाभग्राहीको समग्र प्रक्रिया पूरा गरी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता भुक्तानी हुन औसतमा क्रमशः ९४ दिन, २१ दिन र ५४ दिन तथा अधिकतममा क्रमशः १ हजार ९ सय ७६ दिन, ६ सय ७७ दिन र ४ सय ६७ दिन व्यतीत भएको देखियो । ५ स्थानीय तहमा भुक्तानी प्रक्रियामा लाग्ने समयावधि २०७३ सालमा औसत ४७ दिन रहेकामा पछिल्ला वर्षहरूमा यो अवधि क्रमशः बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

धेरै ढिलो गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्दा लाभग्राहीले समयमा अनुदान रकम नपाउने हुँदा अनुदान भुक्तानी प्रणालीलाई लाभग्राहीमैत्री नदेखिएको महालेखाको ठहर छ । 

ऋणभन्दा अनुदान प्राथमिकतामा 

भूकम्प प्रभावितहरूलाई घर निर्माणका लागि कार्यविधिमार्फत ऋण तथा ब्याज अनुदानको सुविधा दिइएको थियो । बस्नयोग्य आवासीय घर नभएका घरपरिवारलाई लक्षित गरेर ऋण सुविधा दिने भनिएको थियो ।

तर ती सुविधाहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा ल्याइएन । भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७२ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यकाबाहेकका प्रभावित जिल्लामा १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिन सकिन्थ्यो । 

दुई वर्षका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउने यो ऋण सुविधा लिने व्यक्तिको संख्या अनुदान लिनेको तुलनामा एकदमै न्यून छ । महालेखाको कार्यमुलक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७४ मा ६ सय ५९ जनाले मात्र २ प्रतिशत ब्याजदरमा १ अर्ब २८ करोड कर्जा लिएको उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि ०७६/७७ सम्म ४ वर्षमा ३ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको ऋण परिचालन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी सुमन नेउपाने बताउँछन् । 

सरकारले भूकम्प पीडितहरूको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी  ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७४ तयार गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५ कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाइएको हो । बजेट वक्तव्यमा भूकम्पपीडितहरूको घर निर्माणका लागि थप ३ लाख रुपैयाँ सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो ।

भूकम्पपीडितको परिचयपत्र प्राप्त गरेका घरपरिवारले पाउने यो ऋण योजना कार्यान्वयन हुन सकेन ।

भदौ २१, २०७५ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यो कार्यविधि खारेज गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ (तेस्रो संशोधन) ल्यायो । निजी आवास पुनर्निर्माण वा प्रबलीकरणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न नसकेको वा सम्झौता गरी पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरी दोस्रो किस्ता रकम प्राप्त नगरेका र आर्थिक अभावका कारण निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न नसकेका भूकम्पपीडितलाई लक्षित गरी यो कार्यविधि ल्याइएको थियो । 

जसमा भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण गर्न ५ वर्षका लागि ३ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । बैंकले आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर तोक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो सुविधामार्फत पनि केही लाभग्राहीले ऋण लिएका छन् । 

आवश्यकतामा आधारित नहुँदा समस्या

संविधानको धारा ५१ (च)६ मा ‘विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख छ ।

तर, भूकम्प प्रभावितलाई दिने अनुदानका लागि लाभग्राही पहिचान तथा अनुदान वितरणमा व्यक्ति तथा परिवारको आर्थिक सामथ्र्यलाई आधार लिइएको छैन । 

त्यसैले त मेलम्ची नगरपालिका–१० माझी बस्तीकी विपन्न गोमा माझीले पनि अरू सम्पन्न परिवारका प्रभावितकै जस्तो ३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाइन् । तर, त्यो अनुदानको ३ लाखले घर बनाउन नपुगेको उनको अनुभव छ । उनले थप १ लाख ऋण लिँदा पनि घर पूरा भएको छैन । “एक ट्रिप बालुवाको १६ हजार तिरेर किन्नुपर्‍यो, सिमेन्ट, रडलगायत निर्माण सामग्री पनि महँगो,” उनले भनिन्, “अनुदानको समेत ४ लाख खर्च गर्दा प्लास्टर गर्न बाँकी नै छ ।” 

प्राधिकरणमार्फत वितरण गरिएको रकम परिवारको सदस्य संख्या तथा आर्थिक विपन्नताको आधारमा नभई प्रभावित क्षेत्रबाट लिइएको नागरिकताका आधारमा गरिएको छ । 

भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, (पहिलो संशोधन) २०७३, दफा ३ लाभग्राहीको पहिचान (२) उपदफा (१) मा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि वा अनुसूची १ बुँदा नम्बर १२ बमोजिमको सर्जमिन मुचुल्का र केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माण लगत संकलनका क्रममा दिइएको निस्सा कागज हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यमूलक लेखा परीक्षण, २०७७ मा अनुदान वितरण आवश्यकतामा आधारित नभएको औँल्याइएको छ । 

“भूकम्प प्राभावित जिल्लाहरूका प्राभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहतस्वरूप आर्थिक अनुदान वितरण गर्ने पुनर्निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत २०७६, चैत मसान्तसम्म ७ लाख १५ हजार ५ सय ९८ व्यक्ति तथा परिवारलाई १ खर्ब ८७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएकोमा भएकाले सम्पन्न र विपन्न व्यक्तिलाई बराबर ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको देखियो,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विपन्न नागरिकले अनुदान रकमबाट आवास बनाउन नसकेको र सम्पन्न परिवारलाई अनुदान रकमको आवश्यकता नरहेको ठहर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ । 

सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी संविधानको मर्मबमोजिम विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखी सार्वजनिक स्रोतको महत्तम उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्निर्माण कार्यक्रमलाई लचिलो र लक्षित वर्गमुखी बनाउन आर्थिक रूपमा कमजोर पीडितहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम तय हुनुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको थियो । 

सरकार र नागरिक दुवै दोषी 

भौगर्भिक अवस्थिति एवं भूक्रियाशीलताका आधारमा नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको भए पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा राज्य र नागरिक दुवैतर्फबाट कमीकमजोरी देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । विपद्विज्ञ डा. मीनबहादुर पौड्याल क्षेत्रीले पुनर्निर्माणमा सरकारले प्रशस्त खर्च गरेको भए पनि खर्च गरेअनुसार उपलब्धि नभएको बताए । “तीनकोठे घरको मापदण्ड दिइएको थियो,” उनी भन्छन्, “परिवारको साइजअनुसारको बनाउनुपर्ने हो ।” 

परिवारमा २ जनादेखि ७–८ जनासम्म हुने गरेको भन्दै उनले खासगरी ठूलो परिवारलाई अनुदानको घरको मापदण्ड काम नै नलाग्ने देखिएको बताए । उनले भने, “मेलम्ची क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकन गरेर हेर्दा कतिपय घरमा मानिस बस्न ठाउँ नपुगेको हुँदा घाँसपराल राख्ने, बस्तु पाल्ने गरिएको देखियो ।”

कुनै ठाउँमा वातावरणअनुकूल घर नबनेको, नचाहेको ठाउँमा बस्नुपर्ने भएको देखिएको उनी बताउँछन् । “कति त अझै अस्थायी टहरामा छन्, कतिपयको घर बनिसकेको छैन, बनिसकेकाको पनि काम लाग्ने छैन,” उनले भने । 

दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारले दिएको अनुदानको घर बनाउने, त्यत्तिकै छोड्ने, आफू सहरतिर गएर बस्ने गरेको पनि देखिएको विपद्‍विज्ञ डा. मीनबहादुरले बताए । “३ लाख भए पनि किन छोड्ने भनेर लिने र घर बनाएर छोड्ने भयो,” उनले भने, “अनुदानको उपयोगिता भएन ।”

पुनर्निर्माणको कामलाई नजिकबाट नियालेका भूकम्पप्रतिरोधी राष्ट्रिय समाजका कार्यकारी निर्देशक डा. रमेश गुरागाईँ सरकारले घरको डिजाइन बनाउँदा नागरिकको आर्थिक अवस्थाको ख्याल गर्न चुकेको बताउँछन् । 

उनी सरकारले दिएको अनुदान ग्रामीण क्षेत्रलाई पुग्दो भए पनि सहरी क्षेत्रका लागि अपुग रहेको बताउँछन् । “६०/७० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने ठाउँमा ३ लाख रुपैयाँको सहयोग पर्याप्त भएन,” उनी भन्छन् । 

आर्किटेक्ट सपना शाक्य स्थानीय स्रोतसाधन र प्रविधिलाई उपयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्न सकिने अवसरको सदुपयोग गर्न सरकारले नसकेको बताउँछिन् ।

सिन्धुपाल्चोकमै मेलम्ची र हेलम्बुमा बनाइने घरको डिजाइन फरक हुन्छ, स्थानीय स्रोतसाधन र वास्तुकला प्रयोग गरेर बलियो घर बनाउन सकिन्छ,” उनले भनिन्, “संस्थागत प्रयासले मात्रै यस्तो काम सम्भव छैन, राज्यले नीति बनाउनुपर्छ, राज्य संवेदनशील नहुँदा परम्परागत, मौलिक भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउने राम्रो अवसर गुमेको छ ।” 

विकट ठाउँमा पनि सिमेन्ट, डन्डी र जस्ताको प्रयोगले परम्परागत मौलिक पहिचान बोकेका बस्ती मासिएकोमा उनी चिन्ता जनाउँछिन् । 

पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य गृहकार्य गरेर योजनाबद्ध काम हुन नसक्दा पुनर्निर्माण अलपत्र परेको बताउँछन् । “सुरुको तीन महिना मज्जाले गृहकार्य गरेको भए, ६ महिनामा सबै घर बनाउन सकिन्थ्यो, रणनीतिमै मार खायो,” उनले भने, “चाहिएको के हो ? भनेर दातृ निकायसँग माग्न नसक्दा वैदेशिक ऋण बढ्यो ।”

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : भूकम्प विस्थापितको पुनःस्थापनामा अर्बौँको लगानी, बालुवामा पानी